गृहमंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा बयान अमित शाह ने दिया बहुत बड़ा बयान चुनाव से पहले करेंगे CAA लागू।
एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि चुनाव 2024 से पहले ही लागू करेंगे। CAA यह वही कानून है जिसके लिए दिल्ली में 2 साल पहले बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले सरकार से CAA को लेकर सवाल पूछे जाते थे की CAA लागू होगा या फिर यह ऐसे ही चुनावी वादा है।आज गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले CAA लागू करेंगे इसके लिए जो नियम और कानून बनाए जाएंगे वह NOTIFIED कर दिए जाएंगे। संसद में यह कानून पहले ही पेश होकर पारित हो चुका है अब जो नियम होते हैं वह मंत्रालय के होते हैं जो बनाकर लागू कर दिए जाएंगे।
CAA का विरोध भी बहुत हुआ जिसमें सरकार का कहना था कि यह कानून किसी
की नागरिकता को खत्म नहीं करताहमारी मंशा किसी का नागरिकता को खत्म करने की नहीं है हम उन लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून बना रहे हैं जो दूसरे देशों से यहां आए हैं और वहां के लिए माइनॉरिटी है ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
क्या है CAA CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT) इस कानून में बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता देने के नियम होते हैं जिसमें बाहर से आए लोगों को नागरिकता दी जाती है जिसमें तीन देश के नाम शामिल हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश इन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोग जो वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उन्हें भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है।
CAA का विरोध
इस कानून का विरोध होने का मुख्य कारण है कि इस कानून में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी और विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि यह भेदभाव सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है इस वजह से कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं
मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों नही मिलेगी नागरिकता
इस कानून में तीन देश के लोग शामिल हैं जो की इस्लामी राष्ट्र घोषित है अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश और का में इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है जो की उन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित है और वहां से भारत आ गए हैं या आने वाले हैं ऐसे लोगों को भारत अपने देश की नागरिकता देने की बात कहता है इस कानून के द्वारा बाइक चली गई है वहीं सरकार का कहना है कि उन देशों में मुस्लिम समुदाय मेजोरिटी में है तो उनको भारत में जगह देने की क्या जरूरत है वह धार्मिक रूप से वहां पर प्रताड़ित नहीं है हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है हमारी मंशा है कि दूसरे देशों में जो लोग प्रताड़ित हैं वह इस देश में नागरिकता ले सकते हैं या उनको नागरिकता दी जाएगी।
